संघटना उद्देश
1.दिव्यांगांची तपासणी करून त्यांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे,
२.विविध शासकीय योजनांचा लाभ देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि आरोग्य विषयक संदर्भ सेवा उपलब्ध करून देऊन अपंगत्वावर मात करण्याचा प्रयत्न करणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.
३.अपंग दरमहा 1500/- रुपये पगार देण्यास संबधित अधिकारी यांना भाग पाडले.
४.अपंगांच्या सोयीनुसार बदली करावी असा आदेश निर्गमित करण्यात आला.
५.शासनाने संघटनेस मान्यता दिली.
६.हाताने अपंग असलेल्या कर्मचार्यास संगणकाच्या अर्हतेबाबत सूट.
७.संचार बंदीच्या काळात दिव्याग नागरिकांना अन्नधान्य वाटप करण्यात आले.
८.अपंग कर्मचारी यांना निवडणूक कामे देण्यात येऊ नयेत यासाठी पाठपुरावा केला.
९.अपंग व्यक्तीचे अपंगत्व ५० टक्के वरून ४० टक्के करण्यासंबधी अधिसूचना निर्गमित करून घेण्यात आली.
१०.राज्याचे पदाधिकारी व सर्व सभासद यांना अधिवेशनास /संघटनेच्या बैठकीसाठी १० दिवसांची नैमित्तिक रजा मंजुरीचे आदेश करणेत आले आहेत.
११.अपंगांचा अनुशेष तत्काळ भरण्यासंबधी आदेश निर्गमित करणेत आला.(दि.०१/०८/२००८ पासून कार्यवाही
१२.अपंग कर्मचारी अधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल त्यांच्या अपंगत्वाचा विचार करून वस्तुनिष्ठ लिहनेबाबत आदेश निर्गमित करणेत आला.
१३.दि.७/२/९६ पासून अपंग कर्मचारी यांचे पदाची परिगणना करून त्यांची पदोन्नती करणे याबाबत आदेश
१४.खाजगी संस्थेत पदोन्नती देणे.
१५.नवीन UDID कार्ड काढण्यास अनेकांना मदत केली.
१६.व्यवसाय कर माफ.
१७.अपंग कायदा १९९५ च्या राजपत्राच्या अनुषंगाने /वित्त विभागाचे परिपत्रक
१८.अपंग कायदा १९९५ च्या कलम ४७ (१)नुसार (अपंगास कमी ना करण्याचे परिपत्रक.)
१९.केंद्र शासन दि.२९/१२/२००५ ची मार्गदर्शन तत्वे व त्या अनुषंगाने पदाची परिगणना करणे आणि ७/२/१९९६ पासून पदोन्नतीच्या ३% अनुशेष पूर्ण.
२०.अपंगाचे आरक्षण स्वतंत्र व जाती निरपेक्ष असल्याबाबत सा.प्र.वि.चे दि.१९/१०/२००७ चे परिपत्रक.
२१.अपंग वाहतूक भत्ता दरमहा १००० रुपये मंजूर.
२२.अपंगांना कार्यालयात योग्य वागणूक देणेबाबत परिपत्रक निर्गमित.
२३. तहसील कार्यालयातील दिव्याग नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यात आले .
२४. समाजकल्याण व शेष खाते या मार्फत लोकांना विविध योजना लाभ मिळून देण्यात आले.
25 दिव्यांग नागरिकांना अन्तोदय रेशन कार्ड मिळवून दिले.
